जसले जे भने पनि मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) भारतबाटै खरिद गर्ने उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाको चुनौतीले सुजातासँगै सिंगो मन्त्रिपरिषद्कै नियतमाथि प्रश्न उठेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले सुजाताको प्रस्ताव तत्कालका लागि अस्वीकार गरे पनि यससम्बन्धी निर्णय लिने अधिकार फेरि उनैलाई दिनु केवल लेखासमितिलाई छल्ने चालबाजी भएको अनुमान गर्ने थुप्रै आधार छन्। यति संवेदनशील मामिलामा पनि कुनै हस्तक्षेप नगर्नुले प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको नियतमाथि पनि प्रश्न गर्ने अवस्था आएको छ　।

सुजाताले पछिल्लो चरणमा लेखासमितिदेखि मुख्यसचिवसम्मलाई निकृष्ट ढंगले आरोपित गरेकी छिन्। यद्यपि, सुजाताको उद्दण्डतामाथि लगाम लगाउन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई अनुरोध गर्नुको कुनै तुक छैन। अरूका खुट्टामा उभिएको प्रधानमन्त्रीसँग खासमा सत्ता होइन, जागिर मात्र हुन्छ र माधव नेपाल पनि कार्यकारिणीमा होइन, केवल एउटा जागिरमा छन् भन्ने धारणालाई सबैभन्दा बढी बल स्वयं माधव नेपालबाटै पुगेको छ। सिडिओ कुट्ने करिनालाई मन्त्रिपरिषद्मै सिँगारेर कुटिने सिडिओलाई भने जगेडामा मिल्काउने प्रधानमन्त्रीसँग झन् सुजातामाथि प्रश्न गर्ने आँटको अपेक्षा गर्नु नै अन्यायपूर्ण हुन्छ। तर, पासपोर्टका हकमा भने देश उनको 'निजी विचार’ जान्न चाहन्छ। 'निजी’ यसर्थ कि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट हरेक दिनजसो निस्कने फलानो मन्त्रीको फलानो टिप्पणी उनको निजी विचार हो’ टाइपका टिप्पणी पढ्दापढ्दा देशलाई सरकारमा केचाहिँ निजी होइन भन्ने जिज्ञासा हुन थालेको छ र पासपोर्ट प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीको धारणा नआएसम्म सुजाताको राष्ट्रविरोधी गतिविधिमा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष वा परोक्ष संलग्नता वा असंलग्नताको निरूपण हुन सक्दैन।

निश्चय नै प्रधामन्त्रीका सीमा छन्। संविधानसभाको निर्वाचनमा पराजित भएर पनि यो भूमिका प्राप्त गर्न प्रधानमन्त्री र सुजाता दुवै विभिन्न शक्तिकेन्द्रसँग कृतज्ञ हुन सक्छन् र भारत पनि त्यो सूचीमा हुन सक्छ　। तर, त्यो कृतज्ञताको मूल्य पासपोर्ट हुन सक्दैन। सुजाता त कमिसन प्राप्त हुन्छ भने आफैँलाई हान्ने गोलीसमेत झिकाउन तयार हुन्छिन्। के प्रधानमन्त्री पनि त्यही पथमा छन् ? अन्यथा पासपोर्ट कुनै नगरबसको टिकटजस्तो वा बनारस पुगेर छपाउने कुनै कविता-संग्रहजस्तो होइन भन्ने उनलाई थाहा हुनुपर्दैन ?

कुनै पनि छिमेकी देशबाट एमआरपी खरिद नगर्न लेखा समितिले दिएको निर्देशनले राष्ट्रिय हितको रक्षा गरेको छ र त्यसको अक्षरशः पालना हुनुपर्छ। पासपोर्ट अत्यन्त संवेदनशील वस्तु हो र कुनै पनि छिमेकीसँग त्यसको अभिलेखले भोलि थुप्रै समस्या ल्याउन सक्छ। सुजाताले 'आफूले कमिटमेन्ट गरिसकेको र ल्याइछाड्ने’ दाबी गरेकी छिन्। कि प्रधानमन्त्रीले मेरो पनि त्यस्तै कमिटमेन्ट छ भनेर देशलाई जानकारी दिनुपर्छ, अन्यथा सुजाताको कमिसनकारी कमिटमेन्ट ठूलो कि राष्ट्रिय हित भन्ने जवाफ दिनुपर्छ।

01/03/2010
Nayapatrika Editorial