माओवादीले भडकाए रे, गृहमन्त्रीले पड्काए रे, प्रहरीले आदेशानुसार राइफलको घोडा छडकाए रे, गोलीले पनि कैयौँको जिन्दगी सड्काए रे ! कैयौँ घाइते छन्, बाँच्ने, अपांग हुने या नबाँच्ने दोधारमा मृृत्युसँग जुध्दै । हजारौँ बच्चा, आमा, महिला र वृद्ध आतंकित छन्, कुनाकाप्चामा लुक्दै, ढ्वाङ र अइया, आगो र आत्थु सम्झिँदै । उता जे भए नि, यता गृहमन्त्री स्यावासी दिनमा व्यस्त छन्, ठोक्यो केटाले ठोक्यो ! भड्काएको दोष खेपेको माओवादी हत्याविरुद्ध बन्दमा व्यस्त छ, छेक्यो केटाले बाटो छेक्यो ! हुँदा हुँदा पूर्वप्रधानमन्त्रीले समेत सरकारलाई स्यावास भने रे ?

सरकार माओवादीमाथि चोरऔँला तेस्र्याउँदै छ, तर बुढीऔँला दबाएर । नदबेको बुढीऔँला आपै“mतिर फर्किन्छ भनेर सरकारलाई थाहा छ, किनभने शान्ति-सुरक्षा ऐनअनुसार पनि त्यहाँ यस्तो हुनुहुन्न्थ्यो । त्यहाँ दंगा भएको थिएन, न त अचानक शान्ति बिथोलिएकै थियो । आक्रमणको सामना गर्न डिफेन्सको पोजिसनमा बसेका सुकुम्बासीकै थलोमा बलप्रयोग गरेर हटाउन शान्ति-सुरक्षाको मूल आधार ः न्यूनतम शक्ति -मिनिमम् युज अफ फोर्स)को सिद्धान्त भए पुग्थ्यो । तर, अधिकतम शक्तिको उपयोगको सिद्धान्त अपनाउन आदेश दिँदा जिल्ला सुरक्षा समितिका विज्ञहरूले किन रोकेनन् ?

मन्त्री या माथिको ठाडो आदेशले अरू जे पनि चल्छ, तर वन कब्जामा बलबाट मात्र हटाउने तरिका चल्दैन, यो प्रशासनका बच्चालाई पनि थाहा छ । यसका लागि वन, भूमिहीन, सुकुम्बासीसम्बन्धी ऐन, कानुन, व्यवस्था प्रचलन, नजिर, उपाय, संयम, वार्ता, छलफल, तथ्यांक संकलन, सम्झौता, प्रमाणीकरणजस्ता धेरै लामा प्रक्रिया लागू गरिन्छ । वन, भूमिसुधार, आयोग, सुकुम्बासी समिति, स्थानीय सर्वदलीय समन्वयबाट प्रशासनले वार्ताबाटै भूमिहीनका लागि वैकल्पिक बाटो खोजेर समाधान गर्ने प्रचलन छँदै छ । यो ठाडै गृह प्रशासनको शान्ति-सुरक्षाभित्र पर्दैन । हुन त अहिले गल्ती भएको था'पाएरै होला, कैलाली सिडिओले 'यो वन ऐनअन्तर्गतको कारबाही भएकाले पीडितलाई क्षतिपूर्तिसमेत नदिने' घोषणा गरे । त्यसकै आधारमा हेर्दा पनि वन ऐनले ठोक्नु र बलपूर्वक हटाउनुअघिका विभिन्न प्रक्रिया तोकेको छ । नियम-कानुन जेको तर्क दिइए पनि गर्नै नहुने तरिका अपनाइएकाले नोक्सानी भई नै सकेको छ । अझै पनि 'ठीक गरेँ र स्यावास' भन्ने मनोवृत्ति देखाउँदा थप विनासकारी दुर्घटना हुन सक्छ, कसैले पीडितपक्षमा उत्तेजना बढाइदियो भने, पीडितका आँसुले रगत तातेर स्वस्फूर्तै पनि मस्टा भगवती उत्पन्न भयो भने ।

सरकारले ठोकुवा गरेभै“m त्यहाँ सुकुम्बासी थिएनन् वा थिए कि ? तर मर्ने, घाइते, छाप्रो ठड्याउने, जमिनको टुक्रा माग्नेहरू नेपालवासी भने अवश्य थिए । त्यहाँ बाढीपीडित पनि थिए, पहिरोपीडित पनि थिए, मालिकपीडित पनि थिए, जातीयपीडित, लैंगिकपीडित तथा वर्गीयपीडित पनि थिए । त्यहाँ काठमाडौंपीडित पनि थिए, सिंहदरबारपीडित पनि थिए, सशस्त्रद्वन्द्वपीडित पनि थिए । सेतापत्थरपीडित अर्थात् नुन खान नपाउने कणर्ालीवासी पनि थिए त्यहाँ । सेता दाना अर्थात् सेता चामल खान नपाउने भोका सुदूरवासी पनि थिए, त्यहाँ । कसै-कसैसँग यस्तै भोकानांगा ठाउँमा सुख्खा पाखा पनि अवश्य थिए होलान्, तर खान पुग्ने भने थियो कि थिएन ? खैर, मान्छेको जात टन्न खाए पनि भोलि त भोको नै भइहाल्छ ।

दस कठ्ठा जमिन दिने भनी माओवादीले भड्काएर ल्याएको आरोप छ । नयाँ कुरा के भयो ? हिजो एमालेले पनि भूमिहीनलाई जग्गा दिने आशा दिएको थिएन र ? कांग्रेसले पनि पञ्चायतकालमा जंगलमा सुकुम्बासी व्यवस्थापन गर्ने मुद्दासहित संघर्ष चलाएको थिएन र ? राजा महेन्द्रले पनि प्रजातन्त्रको अन्त्यपछि भूमिहीनकै रणनीतिले पञ्चायतमा तलको वर्कफोर्स खडा गरेेका होइनन् र ? जनमतपछि नेता भेटवालले जिते भने चितौन राष्ट्रिय निकुन्जबाट सेना हटाएर जन्तालाई रूख काट्न र सुकुटी खान वन खोल्दिने चुनावी नारा लगाएका थिएनन् र ? तसर्थ यही भूमिहीन र सर्वहाराको पक्षमा नारा घन्काएर जनयुद्ध गरेको माओवादीले त उनीहरूको साथ दिन्छ-दिन्छ । माओवादीको रिस ती सुकुम्बासीमाथि फेरिएको हो भने केही भन्नु छैन । तर, माओवादी या अन्य जो-कोहीले भड्काएकै भए पनि ती यी सुकुम्बासी जन्ता पूरैका पूरा माओवादी थिएनन्, कति थिए होलान् सरकार, गृहमन्त्री र एमालेकै पनि ।

धन्न हजार फौजले नै छड्काएन छन्, तर छड्काउन सक्थे, छड्काएको भए नि ? सुकुम्बासी पनि पछि नहटी प्रतिकारमा उत्रेका भए नि ? कति हजार मारिन्थे ? पछि हट्ने आदेश अवश्य पनि थिएन प्रहरीलाई, प्रशस्त गोली थियो । र, गोली पड्केपछि सुरक्षा कर्मचारीको मनस्थिति सशस्त्र द्वन्द्वकालमै फर्किनु स्वाभाविक थियो । म स्वयंले २२ महिना युनिफाइड कमान्डअन्तर्गत आक्रामक रणनीतिमा तालिम गराई नेतृत्व दिएको र काम फत्ते गरेर मात्र र्फकने गरेको अति व्यावसायिक प्रहरी र सशस्त्रको बहादुर फौज थियो, त्यो । म मान्छु, दुवै प्रहरी निकायले हदै संयम गरेर विनासबाट जोगाए । अन्यथा, दुवैतर्फको तयारी विनासकै लागि फिट थियो, बरु संयमित भएकोमा म स्यावास भन्छु । जे हुनु त्यो त भै नै सक्यो, अब अरू रोकम्, बस !

वन अतिक्रमणका घटना सयाँै भइसके, हुने क्रम अझै जारी छ । सक्कली या नक्कली सुकुम्बासीले, स्वस्फूर्त कब्जा गर्ने या राजनीतिक दल र हरेक किसिमका समूहले ऐलानी जग्गाको कब्जा गर्ने चलन कैयौँ दशक पुरानो हो । यस्ता समस्यामा सरकारले कमै बलप्रयोग गर्छ । त्यसैले पनि पञ्चायतका नजिरको अध्ययन पनि लोकतन्त्रका प्रशासकका लागि झन् चाहिने देखियो । गोलीले सुकुम्बासी समस्या सकिने भए अठ्ठाइसाले रमाइलो झोडाको आमहत्यापर्वपछि एक इन्च वन पनि अतिक्रमित हुने थिएन ।
०२१ को भीषण बाढी-पहिरोपीडित बर्मा, आसाम र मेघालयबाट भागेर आएका करिब १२ सय प्रवासी नेपाली र देशकै भूमिहीन तथा भूपूसैनिक राजा महेन्द्रको हुकुमप्रमांगीबाट मोरङको रमाइलो झोडामा ६ सय बिघामा बसोवास गरिरहेका थिए । स्थानीय भूमिपति र प्रशासकले राजा महेन्द्रलाई ती सुकुम्बासी कांग्रेसको मुक्तिसेनाको तयारी गरेको झुटो आरोप सुनाउँदै तिनलाई हटाउने आदेश लिए । र, राजाको मृत्युको २८ दिनपछि देश अन्योलमा परेको मौका छोपी ०२९ फागुन १४ मा सेना र प्रहरीमार्फत जबर्जस्ती हटाउन बलप्रयोग गरियो र करिब तीन सय सुकुम्बासीको मृत्यु भयो । त्यसवेला कांग्रेसले भड्काएको र मृत्युका लागि सरकार होइन, कांग्रेस नै दोषी भनियो, हाल माओवादी दोषी भनिएझैँ । त्यसवेला अञ्चलाधीशमा बलराम प्याकुरेल, सिडिओमा भक्तबहादुर कोइराला र डिएफओमा मन्जरुल हक थिए भने तीर्थबहादुर कोइरालालगायत केही जमिनदार क्रियाशील थिए, जसलाई घटनाको जिम्मेवार मानिएको थियो । कैलालीमा पनि केही भूमिपतिले मन्त्रीलाई भड्काएको खबर छापामा छ । पञ्चायतकालीन झोडाकाण्ड र लोकतन्त्रकालीन डुडेझारीकाण्डको परिदृश्य र सरकारका क्रिया-प्रतिक्रिया उस्तै-उस्तै हुनु संजोग मात्रै हो त ?

डुडेझारी एकदिनको कथा होइन, पुरानो व्यथा होे । त्यहाँ ०२४ र ०२८ मा मन्त्री खड्गबहादुर सिंहले हात्ती र आगजनी गरी सुकुम्बासीलाई हटाएका थिए । तैपनि, मान्छे मर्न नदिन विशेष उपाय अपनाइएको तथ्य पनि लोकतन्त्रनायकले सिक्नुपर्छ ।

डुडेझारीमा यही वर्ष माओवादी नै सरकारमा रहेकै वेला वैशाख र साउनमा पनि सुकुम्बासीले टहरा बनाएका थिए, तर वन प्रशासनले टहरा भत्काएर सम्झाइ-बुझाई पठाएको थियो । हुन त सुदूरका पहाडबाट भोक र रोगका कारण कैलालीमा भास्सिनेहरूको संख्या हरेकसाल हजारौँमा बढिरहेकैले हरसाल हजार हेक्टरभन्दा पनि बढी वन र ऐलानीमा अतिक्रमण बढिरहेको छ । यो अतिक्रमण रोक्ने हो भने कैलालीमा होइन माथि पहाडमा भात, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, प्रविधिपूर्ण खेती, पर्यटनका पूर्वाधार र बाटा दिनुपर्छ, नत्र जन्ता मर्नुभन्दा बौलाउनु निको भन्दै कैलालीमा भास्सिरहनेछन् । यो पीडा दुःखी अछामकै मन्त्रीमहोदयलाई भन्दा बढी अरू कसलाई थाहा होला र ? वनमा भीड आउने, टहरा बनाउने, वनले टहरा भत्काउने र हटाउने लुकामारी त त्यहाँ भई नै रहन्छ, लाठी देखाएकै भरमा । हुन त गत वर्ष कन्चनपुरको दोधारा-चाँदनीमा भने हवाईफायर र अश्रुग्यास प्रयोग भए पनि सुदूरका अतिक्रमणकारीविरुद्ध हजारको प्रहरी र सशस्त्रको उपयोग अनि गोलीको दुरुपयोग भने भएको थिएन ।
त्यही ठाउँमा र अन्य स्थानमा पनि हेरिराख्नूस् एक महिनाभित्रै फेरि अतिक्रमण हुनेछ, कति ठोक्ने ? ठोकेर पश्चिमको भोक मेटिन्न, हे सरकार, रोग मेटिन्न, शोक मेटिन्न । पश्चिमको रोगलाई बन्दुकको गोली होइन, औषधिको गोली चाहियो । पश्चिमलाई शोकमुक्त गर्न विकासका सुर्जे उदाउने व्यवस्था गरियोस् । धेरै भयो पश्चिममा अस्ताउन मात्रै सुर्जे आउने गरेको । मन्त्रीज्यू, विगतमा मन्त्री नदिएर हेपिएको तपाईंकै प्यारो दुःखी पश्चिमलाई, जनयुद्धको प्रारम्भ-विकास-विनास भोगेको तपाईंकै कणर्ाली-सेती-कालीलाई, लात खाई बाँचेको तपाईंकै पश्चिमलाई लात होइन, दिनको एकछाक मात्रै भए नि भात चाहिएको छ, गोली होइन झोली चाहिएको छ, आधा खाली नै भए पनि । म बाहिरियाले भनिरहनुपर्ला र ?
याद रहोस्, भोको पेटलाई चेतना हुन्न, नांगो आङलाई लज्जा हुन्न, बलात्कृत अस्मितासँग विवेक हुन्न । पश्चिम असाध्य भोको छ, हदैसम्मको नांगो छ । नेपालेहरूबाट मात्र होइन, स्वयं पश्चिमेहरूबाटै उज्यालोमै सार्वजनिक रूपमै हरपल हरघडी बलात्कृत छ, यो पश्चिम । अनि यिनलाई भड्काउन माओवादी किन चाहियो ? सलाई हुन् यिनी, नबलेसम्म बट्टामा सुरक्षित रूपले बन्द राख्न सकिन्छ । तर, कुनै पनि दिन भोको पेटको गर्मीले एक-आपसमा माडिएरै झ्वार्र बल्न पनि सक्छन् यी सलाईका काँटी । नेपाली सभ्यताको थलो यो पश्चिम बल्यो भने के हुन्छ ? अलिकति अग्निशिखाको संकेत त जनयुद्धको झल्िकाबाटै, किलोसेराबाटै दिई नै सक्यो पश्चिमले ।

तसर्थ भड्काउनेहरूले पनि, पड्काउनेहरूले पनि पश्चिमलाई हालझैँ एकमुठ्ठी कनिका छर्देजस्तो छरिरहे भने, भूमिहीन र विस्थापितमाथि गोली ठोकिरहे भने, पश्चिमे घडी यसरी नै सुल्टै घुमिरहला भन्ने भ्रम अरूले नपालून्, अब । कुनै पनि वेला यो घडी उल्टो घुम्न थाल्नेछ र घडी-बम हुन सक्नेछ, समय पड्केको त बम पड्केकोभन्दा पनि भयानक हुन्छ है !, बुझयिोस् । र, सत्य यही हो, बन्धुबान्धवहरू । र, चेत रहोस्, यो पश्चिम भूमिहीनको देश हो र भएका भूमिका हकमा पनि अन्नहीन भूमि भएको विचरा देश हो !

Source: Nayapatrika Daily 2009-12-13