म सहित हाम्रो पार्टीका चार जना सभासद्को टोलीले रुकुम र जाजरकोटका झाडा-पखाला प्रभावित क्षेत्रको निरिक्षण भ्रमण गर्‍यौं । त्यस क्रममा हामी जाजरकोटको मजकोट गा.वि.स.को पराले त्यसैगरी नायकवाडा गाविसको मैना र जाजरकोट सदरमुकाम खलंगा पुग्यौं । यस्तै, रुकुमको अति प्रभावित क्षेत्र गोतामकोट र राडी आठविसकोटमा पनि पुग्यौं । अन्त्यमा रुकुमको सदरमुकाम मुसिकोट पुगियो । यी दुईवटा जिल्लाको भ्रमणबाट के देखा पर्‍यो भने वाहिर करिव डेढ सय मानिसको मृत्यु भएको भनिएपनि भित्री रुपमा दुई सयको आसपास स्थानीय बासिन्दाले ज्यान गुमाइसकेका रहेछन् । साथै विसौं हजार जनताहरु रोग र महामारीबाट पीडित छन् । जाजरकोटका तीसमध्ये सबै गाविस झाडापखालाबाट प्रभावित र २६ वटा गाविसमा मानिसको मृत्यु भएको रहेछ ।

बाहिरी रुपमा हेर्दा झाडापखालाको महामारीले मान्छे मरेको भनिए पनि मुख्य रुपमा त्यहाँको गरीबी, भोकमरी, दुषित पानी र खडेरीको प्रभावबाट अधिकांश मान्छेको ज्यान गएको हामीले थाहा पायौं । मर्नेमध्ये धेरैजसो दलित, विकट वस्तीका जनता र असाध्यै गरीबहरु हुनुले पनि के पुष्टि गर्छ भने रुपमा यो झाडा-पखाला भनिए पनि सारमा यो गरीबीको कारणले सिर्जित भोकमरीनै मृत्युको मुख्य कारण भएको बुझियो ।

यसक्रममा सवभन्दा दुःखद पक्ष के हो भने गणतन्त्र नेपालको स्थापना भैसकेपछि पनि हामीले ठूला विकास निर्माणका कुरा त गर्‍यौं तर ती विकट गाउँमा वास्तवमै कसैको ध्यान पुगेको छैन । जनता अहिले पनि गरीवी, वेरोजगारी र भोकमरीले मरिरहेको अवस्था छ । प्रत्यक्ष त्यहाँ पुगेर हेर्दा खासगरी मजकोटको पराले गाउँमा जुन खालको कुपोषणबाट मान्छे ग्रसित छन्, दरिद्रता, गरीवीपन आम रुपमा त्यहाँ देखा पर्दछ, त्यहाँ गरीवीको चरम रुप हामीले देख्यौं । त्यसैले हामीहरुलाई यो एक्काइसौं शताव्दीको नेपाल हो भनेर भन्न पनि साह्रै लज्जावोध भयो ।

५० वर्षदेखि विकास निर्माणका कुराहरु गर्ने, शहर-बजारका पाँचतारे होटलमा बसेर गोष्ठीहरु गर्ने र गरीवको नाउँमा खरवौं रुपियाँको ऋण देशलाई बोकाउने काम भएको छ । अहिलेसम्म हाम्रो झण्डै चार खर्वको विदेशी ऋण भैसकेको छ । तर बहुसंख्यक गाउँमा बस्ने जनता भोकले मर्न बाध्य छन् । त्यसले गर्दा हाम्रो राज्यसत्ता कति शोषणमूलक छ भन्ने कुरा प्रत्यक्ष प्रमाणित हुन्छ । त्यसो त हामीले १० वर्ष जनयुद्धको क्रममा यिनै गाउँ-ठाउँका जनताका वीचमा रहेर काम गरेको हुनाले त्यहाँको पछौटेपन, गरीवी, शोषण-उत्पीडनबाट हामी अनभिज्ञ थिएनौं । त्यसैले तिनै गरीव जनताको निम्ति एउटा विद्रोहको अगुवाइ हामीले गरेका थियौं । ती बिपन्न जनताले हामीलाई साथ दिएका थिए । तर अहिले गणतन्त्रको स्थापना भैसकेपछि पनि गाउँमा रहने ती जनताको पक्षमा व्यवहारिक रुपले काम हुन सकेको छैन । अलिकति काम हामीले आठ महिने शासन कालमा गर्न खोज्यौं । गत वर्षको बजेटमा अलि गाउँ केन्दि्रत जनमुखी बजेट जुन बनाउने प्रयास गर्‍यौं, त्यसलाई समेत उल्टाएर अहिले फेरि उनै टाठा-बाठा, उही एन्जी.ओ./आई.एन्.जी.ओ मार्फत् काम गराउने परिपाटि बसालिएको छ र अग्रगमनको प्रक्रियालाई रोकेर पश्चगमनतिर फर्काउने कोशिस गरिएको छ । त्यसले बहुसंख्यक गाउँमा बस्ने गरीव, दलित, जनजाति जनताको मुक्ति हुने हामीले कहीं कतै देख्दैनौं ।

रुकुम-जाजरकोटको हाम्रो भ्रमणपछि नेपालमा क्रान्ति अझै पूरा नभएको हामीले गम्भीर रुपमा महशुस गर्‍यौं । ती बहुसंख्यक उत्पीडित जनताले अहिले फेरि नयाँ ढंगले आÏनो विद्रोहलाई जारी नराख्ने हो भने राज्यसत्ता फेरि पुरानै युगतिर र्फकने गम्भिर खतरा हामीले देख्यौं । खाशगरी केही समय देखि देशमा गम्भीर खालको सैनिक सर्वोच्चता कायम भइराखेको छ । देशी र विदेशी प्रतिगमनकारी शक्तिहरुद्वारा उही हिजोका दरबारपरस्त तत्वहरु, राजाको माघ १९ पछिको कालमा मन्त्री भएका मान्छेहरु र चुनाव हारेका मान्छेहरुको गठवन्धन र कठपुतली सरकारको निर्माण गरिएको छ । त्यसले चाहिं भोकानांगा जनताको साँच्चै नै उपहास भएको छ भन्ने मलाई वोध भएको छ ।

यो भ्रमणपछि फेरि क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई एउटा नयाँ ढंगले अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने लागेको छ । देशका बहुसंख्यक जनताको साँच्चै मुक्ति हामीले चाहने हो भने अहिलेको जुन अधुरो क्रान्ति र परिवर्तन छ यसलाई पूर्णतातिर लानै पर्दछ । ती जनतालाई सम्झेर फेरि एउटा त्याग र वलिदानीपूर्ण तरिकाले परिवर्तनलाई पूर्णतामा लैजाने ढंगले काम गरेनौं भने देशमा प्रतिगमन हावी हुनेछ । जुन दिशामा अहिले देश गैराखेको छ, त्यसले बहुसंख्यक जनताको हित गर्दैन भन्ने कुराको पूरा दृढ विश्वास वोकेर हामी फर्किएका छौं ।

अहिले तत्कालै ती भोकमरी र झाडापखलाको महामारीबाट पीडित जनताको राहतको निम्ति सरकारले केही गर्नु पर्दछ । त्यसमा हामीले आवाज त उठाउँला । तर त्यतिले मात्र पुग्छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन । किनभने यो सरकार कति असंवेदनशील मात्र होइन कि कति पाषाणहृदयी छ भने शहर-बजारका मान्छे सामान्य दुर्घटनामा परेर मर्‍यो भने सडक अवरुद्ध गरेर १० लाखको क्षतिपूर्ति राहत लिने गर्दछन् । तर कठपुतली सरकारका प्रधानमन्त्रीले ती ठाउँहरुमा गएर प्रत्येक मृतक परिवारलाई १० हजार राहत दिने जुन हास्यास्पद घोषणा गरेर आए त्यसले गरीव जनताको घोर अपमान भएको वोध हामीलाई भएको छ । सामान्य दुर्घटनामा मर्नेले १० लाख पाउने तर सरकारको लापरवाही र गलत नीतिको कारणले ज्यान गुमाएका गरीव जनताको निम्ति १० हजार रुपियाँ राहत दिने कुरो सरासर अमानवीय र अन्यायपूर्ण हो । यस्ता खालका असंवेदनशील मानिसहरुबाट यी बहुसंख्यक गरीव जनताको हित हुन्छ भन्ने मलाई पटक्कै लागिराखेको छैन । त्यसैले यो भ्रमण पश्चात् नेपालमा फेरि आमूल परिवर्तनको ऐजेण्डालाई नयाँ ढंगले उठाउन जरुरी छ भन्ने मलाई वोध भएको छ ।

हाम्रा गरीब नेपाली जनता यति महान् छन्, यति धैर्यशील छन्, अहिले पनि त्यति दुःख-कष्ट सहेर बस्दाबस्दै पनि उनीहरु आशावान छन् । अहिले पनि केही हुन्छ भन्ने उनीहरुको धैर्यता देख्दा मलाई एकापट्टि उनीहरुप्रति असाध्यै सम्मानको भाव जाग्छ भने अर्कोपट्टि ती सोझा निमुखा जनताको जुन एउटा विश्वास र सम्मान छ त्यसलाई धोका दिएर शासनसत्ता चलाउनेहरुप्रति घृणा जागेर आएको छ । उनीहरुले धेरै पनि होइन सामान्य दुई छाक पेटभरि खाना मात्र पाउँदा, शुद्ध पानी मात्रै पीउन पाउँदा, विरामी भएको वेला न्यूनतम औषधी पाउँदा मात्रै पनि उनीहरुलाई चित्त बुझ्छ । तर त्यति पनि हामीले गर्न सकिराखेका छैनौं ।

हामीले देख्यौं त्यहाँका स्वास्थ्य चौकीको यस्तो वेहाल अवस्था छ, छानो पनि छैन, वर्षामास खुला चौरमा चिसो भुईमा सुताएर सलाइन चढाई राखेको छ, कतिपय ठाउँमा सलाइन पानीसम्म पुग्या छैन ।

हामीले जाजरकोटका सीडिओसंग कुरा गर्ने सन्दर्भमा बुझ्यौं- सेनाले ढुवानीको जिम्मा लिएको रहेछ भने वितरणको जिम्मा सीडिओ कार्यालयको रहेछ । उनीहरुवीचको आपसमा कुनै समन्वय नै छैन । औषधी लिएर चौरजहारीमा फ्याकीदिएको छ तर पीडित जनता अर्कोपट्ट छन् । यसरी सामान्य सरकारका आ-आÏना संयन्त्रमा पनि कुनै समन्वय नभएको त्यहाँ देखियो ।

भोकमरीको हलको निम्ति जाजरकोटका सीडिओसंग हामीले कुरा गर्‍यौं, उनी भन्छन्- "हामीसंग छत्तिस सय क्विन्टल चामल अहिले पनि विद्यमान छ ।" जनता भोकमरीले मरिरहेका छन्, चामल तुरुन्त वितरण गर्नु पर्‍यो भनेर हामीले अनुरोध गर्दा उनी भन्छन- "प्रक्रिया मिलाएर जानुपर्छ, बैठक बोलाउनुपर्छ, सहमति बनाउनु पर्छ, सहमति भएपश्चात युजर कमिटि बनाएर पठाउनु पर्दछ, फेरि त्यहाँ युजर कमिटि बनाएर पठायो त्यो युजर कमिटिले बीचैमा चामल बेचेर नक्कली बील पेश गर्छन् ।" त्यसकारण मूल समस्या हामीसंग साधन-स्रोत नभएर होइन कि सरकारको पुरानो सामन्ती राज्यप्रणाली र नालायकीपनको हो ।

विकट गाउँका जनतालाई आÏनो खेती-उव्जनीले तीन महिना सम्मपनि राम्रो संग खान पुग्दैन, नौ महिना उनीहरु वेरोजगार रहन्छन् । उनीहरुलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्नु सरकारको दायित्व हो । त्यसपछि मात्र उनीहरु खाद्यान्न किन्न सक्छन् । यस्तो अवस्थामा उनीहरुसंग किन्नको निम्ति पैसा पनि छैन । त्यसकारण सरकारले राहतस्वरुप आवश्यक खाद्यान्न तत्काल उपलव्ध गराउनु पर्दछ । एउटा सभ्य आधुनिक सरकारले जनताका निम्ति त्यति काम तुरुन्तै गर्न सक्नुपर्दछ । तर प्रक्रियागत कुरा भनेर जुन आल-टाल गरेको अनुभुति गर्‍यौं त्यसले पनि नेपाली राज्यसत्ता कति जर्जर छ, कति जनविरोधी र असंवेदनशील छ भन्ने कुराको पुष्टी गर्दछ ।

त्यसैले त आमरुपमा दश वर्षे जनयुद्धका क्रममा देखेको र म आफै पनि गाउँमा जन्मेको हुनाले गरीब जनताका ती पीडाहरु शुरुदेखि मलाई वोध नभएको होइन । दश वर्षे महान् जनयुद्धमा गाउँका गरीब जनताले हामीलाई जुन ढंगले साथ दिए, वलिदानी गरे, अब त्यसपछि पनि ती जनताको जीवन स्तरमा कुनै परिवर्तन नआउनु साँच्चै एउटा पीडा महशुस हुने गर्छ मलाई । अब अधूरो क्रान्ति र परिवर्तनलाई पूरा गर्नको निम्ति फेरि नयाँ ढंगले क्रान्तिलाई निरन्तरता दिनुपर्दछ भन्ने थप वोध मलाई भएको छ ।

आफ्नै आखाँको अगाडि मैले देखेको ती गरिव-दुःखी निमुखा जनताका पीडादायी क्षण अहिले पनि मेरो मष्तिष्कमा वरिपरि झलझली घुमिराखेको छ । ती जनताको मुक्तिको निम्ति केही गर्नैपर्छ । ती गरीब जनतालाई हामीले न्याय दिन सकेनौं भने हामीले शुरु गरेको यो अभियान र यत्रो ठूलो वलिदानको कुनै सार्थकता रहँदैन । त्यसैले पनि म सम्पूर्ण नेपाली दाजु-भाई, दिदी-वहिनीहरु र विशेष गरी युर्वावर्गलाई फेरि एक चोटि मुटुमा हात राखेर गम्भिरतापूर्वक सोच्न र ती जाजरकोट-रुकुम लगायतका विकट जनताका समस्यालाई केन्द्रमा राखेर चिन्तन गर्न म हार्दिक आग्रह गर्दछु ।

Courtesy: http://www.baburambhattarai.com/blog/?p=76