२०५८ सालमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नो आदेश नमान्ने तत्कालीन प्रधानसेनापति प्रज्वल्लशमशेर राणाको राजीनामा माग्दा दरबारको दबाबका कारण आफैं हट्नुपरेको थियो । आठ वर्षपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाललाई हटाउन चाहँदा राष्ट्रपतिबाट त्यस्तै हस्तक्षेपको सामना गरे । परिणामतः कटवाल त हटेनन्, दाहाल स्वयं सिंहदरबारबाट बाहिरिनुपर्‍यो । गणतन्त्र स्थापना र जनतामा सार्वभौमसत्ता आइसक्दा पनि निर्वाचित सरकार सैन्य अंग र राष्ट्रप्रमुखको छायामै रहनुपर्ने गम्भीर विरोधाभास उत्पन्न भएको छ । यो शासकीय जटिलताको निरूपण नभए भावी सरकारले समेत सत्ता असन्तुलनको जोखिम टाउकोमा राखिरहनुपर्ने हुन्छ ।

सेनापति हटाउने माओवादीको एकलौटी निर्णय र त्यसलाई उल्टाउने राष्ट्रपतिको कदमले देशमा ठूलो संवैधानिक एवं राजनीतिक संकट उत्पन्न गरेको थियो । त्यसलाई प्रधानमन्त्री दाहालको पदत्यागले सहज निकास दिएको छ । उनले शान्ति प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा प्रतिबद्ध रहिरहने सार्वजनिक घोषणा पनि गरेका छन् तर माओवादीको भावी सडक व्यवहार हेरेर मात्र अन्तिम निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । माओवादीले अब सडकमार्फत अराजकता सिर्जना गर्ने गल्ती गर्नु हुँदैन । दशक लामो युद्ध गरेको यो पार्टीले बल प्रयोग र हिंसालाई स्थायी रूपमा त्याग्नुपर्छ । अन्यथा उसको लोकतान्त्रिक रूपान्तरण फेरि सन्देहको घेरामा पर्नेछ ।

सरकार सञ्चालनमा सबै सहयोगी गुमाएको र पार्टीभित्रै दबाब बढेका कारण प्रधानमन्त्री दाहालसामु धेरै विकल्प थिएनन् । तर माओवादीले सहजै सत्ता छाड्नेमा अनेक आशंका

थिए । सेनामा हात हालेर सत्ताकब्जा गर्न खोजेको आकलनलाई उनीहरूले गलतसिद्ध गरिदिएका छन् । तर माओवादीले आफ्ना व्यवहार, भाषण, दस्तावेज एवं 'राजनीतिक कार्यक्रमबाट सत्ताकब्जा' को अधिनायकवादी उद्देश्य समूल रूपमा नष्ट गरेपछि मात्र यसबारे उनीहरू इमान्दार रहेको सार्वजनिक पुष्टि हुनेछ । अन्यथा उनीहरूको सत्ता नियतमाथि स्थायी आशंका रहिरहन्छ ।

सरकारबाट माओवादीको बहिर्गमनपछि छिनोफानो हुन बाँकी मामिला भनेको प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबीच उत्पन्न कार्याधिकार विवाद हो । सेनापति हटाउने सरकारको निर्णय उल्टाएर राष्ट्रपति कार्यालयले आफूलाई समानान्तर सत्ता केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न र सेना सरकारअन्तर्गत नभई आफूमातहत रहेको गलत नजिर बसाउन खोजेको छ । विशिष्ट परिस्थितिबस राष्ट्रपतिको कदम व्यवहारतः लागू भएको छ तर यसले त्यसको संवैधानिक औचित्य पुष्टि गर्दैन । राष्ट्रपतिले सरकारलाई सचेत गराउने वा न्यायालयसँग राय सोध्नेजस्ता आफ्ना अधिकतम अधिकार नाघेर आफैंमा कार्यकारिणी अधिकार रहेझै गरी सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिने जुन प्रयास गरे, त्यो संवैधानिक नभई राजनीतिक कदम थियो ।

राष्ट्रपतिले राजनीति गर्ने होइन, उनी राजनीतिभन्दा माथि बसेकै खण्डमा सबैका राष्ट्रपति हुनसक्छन् । एकपटक उनी गम्भीर रूपमा चुकेका छन् तर त्यसलाई सच्याउने अवसर छ । सोमबार उनले विज्ञप्तिमार्फत आइतबार रातको त्रुटिलाई थोरै प्रस्ट्याउन खोजेका छन् तर त्यो पर्याप्त छैन । राष्ट्रपतिले आफूबाट गल्ती भएको स्वीकार गर्दै मुलुकको शासकीय अधिकार अब बन्ने नयाँ सरकारमा निहित रहने घोषणा गर्न सक्नुपर्छ । यस्तो आँट देखाउन सकेमा उनी फेरि सर्वमान्य राष्ट्रप्रमुख बन्नेछन् र त्यसले संविधान निर्माण एवं शान्ति प्रक्रियाको राष्ट्रिय प्राथमिकतालाई सहज ढंगबाट अगाडि बढाउन भावी सरकारलाई मार्गप्रशस्त गर्नेछ ।

----
२२ जेष्ठ मंगलबार (कान्तिपुर दैनिकको विशेष सम्पादकीय)