काठमाडौं स्युचाटार निवासी निर्मल पन्त र पुष्कर डंगोलको हत्या सम्बन्धमा गठित न्यायिक जाँचबुझ आयोगले हालै आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझायो । प्रतिवेदन उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमलाई कार्यकक्ष सिंहदरबारमा हस्तान्तरण गर्‍यो । बिरामी गृहमन्त्रीले अत्यन्त छोटो समय लिएर उक्त प्रतिवेदन बुझ्नुभयो । प्रतिवेदन बुझाउन पदाधिकारीसहित कर्मचारीको दलबल सिंहदरबार पुगे । लाग्थ्यो, आयोगले निकै ठूलो काम गरेर पुरुषार्थ देखाउन पाएको छ । तर प्रतिवेदन बुझ्ने क्रममा भएका व्यवहारबाट भने पुरुषार्थी मनोविज्ञान खिन्नतामा परिणत भयो । चिठी हुलाकीले बुझाएजस्तै गरेर प्रतिवेदन हस्तान्तरण भयो । गृहमन्त्रीले सरकारले अध्ययन गर्ने र क्याबिनेटमा प्रस्तुत गर्ने भन्नेसम्मको आश्वासन दिनुभो । त्यो बेला गृहसचिव, सहसचिव, उपसचिव लगायतका अधिकृतहरूको उपस्थित थिए । तर त्यहाँ आयोगबारे बोल्न कसैले चाहेनन् । यहाँसम्म कि आयोगका पदाधिकारीको परिचयसमेत लिने आवश्यकता ठानिएन । मन्त्रीज्यूलाई कोसँग प्रतिवेदन बुझेँ भन्ने पनि थाहा भएन । जनताले छानबिन आयोगमा बस्ने पदाधिकारी को हुन् भनेर थाहा पाउने अधिकार राख्छन् । अतिरिक्त महानिरीक्षक तथा सहसचिवलाई गृहसचिवले पदीय रूपमा आफूभन्दा कनिष्ठ सम्झेकाले हुनुपर्छ, मान्छे नै गनेनन् । कुरा पहिचान एवं सम्मानको नभएर प्रवृत्तिको हो ।

तत्काल स्युचाटारवासीले काठमाडौंमा गरेको आन्दोलनलाईर् समाप्त पार्न आयोग गठन गरिएको थियो । पन्त र डंगोललाई धादिङको मलेखुबाट अपहरण गरी हत्या गरिएको र लास एक महिनापश्चात धादिङको पीडा गाविसमा पर्ने दर्याल खोलाको बगरमा दुवैजनालाई एउटै खाल्टोमा गाडिएको अवस्थामा फेला परेको थियो । आयोगलाई घटनाको कारण पत्ता लगाउने, घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा न्यायिक जाँचबुझ गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउने, दोषीउपर कारबाही र पीडित पक्षलाई राहत उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यादेश दिइएकोमा आयोगले काम पूरा गरेपछि प्रतिवेदन बुझाएको देखिन्छ ।

नेपालमा घटना घटछ, समस्या चर्किन्छ, आयोग गठन हुन्छ, प्रतिवेदन आउँछ र दराजमा थन्किन्छ । बदलामा आयोगले दोषी किटान गरिएका राजनीतिक व्यक्ति भएमा उल्टै राजनीतिक बढुवा गरिन्छ । यही हो देशको नियति । थाहा छैन, अहिलेको प्रतिवेदनमा कस-कसलाई दोषी कायम गरिएको छ र भोलि को-कसको बढुवा हुने हो । भारतीय भनाइ 'समस्या खडी तो आयोग हाजिर' भनेझैं नेपालमा जे कुरामा पनि आयोग गठन गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को मनसाय प्रत्येक अवस्थाका आपराधिक घटनामा आयोग गठन गर्ने भन्ने होइन । आपराधिक घटनामा सरकारका नियमित संयन्त्रहरूलाई सशक्त रूपमा परिचालित गरी अनुसन्धान गर्ने हो । आयोगको कार्यावधि अल्पकालीन हुनेहुनाले कहिलेकाहीं धेरै कुराहरूमा छानबिन गर्न छुटेको पनि हुनसक्छ । सरकारका संयन्त्रहरूलाई परिचालित गरिएमा हुने कुरामा आयोग गठन गरिहाल्ने कार्यलाई दुरुत्साहन गर्नुपर्छ । आयोग गठन प्रक्रिया र आयोगको कार्यारम्भसम्म आइपुग्दा धेरै समय बितिसक्ने, पीडित पक्षहरूमा पनि तत्कालको जस्तो अवस्था नहुने, साक्षीहरूमाथि विभिन्न दबाब पर्नजाने तथा मर्ने मरिहाल्यो, अब के हुन्छ र ? भन्नेजस्ता हतोत्साही कुरा गर्ने अवस्थाले आयोगको उद्देश्यमा प्रभाव पार्ने हुन्छ । जनताले आयोगै गठन गर्न दबाब दिनुभन्दा विशेष अनुसन्धान टोली, जिल्लास्तरीय अपराध अनुसन्धान गर्ने निकायलाई सशक्त पार्नेतिर ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने हुन्छ ।

जाँचबुझ आयोगको गठन राष्ट्रिय महत्त्वको एवं विशेष अवस्थाको घटनामा गठन गरिने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो आयोगलाई अन्य अनुसन्धान गर्ने संयन्त्रलाई भन्दा विशेष अधिकार रहने हुनाले जनता यसप्रति आकषिर्त भएका हुन् । आयोगले कुनै व्यक्तिलाई आयोगसमक्ष उपस्थित गराई बयान लिनसक्ने, कुनै पनि लिखत प्रमाण पेस गर्न आदेश दिनसक्ने प्रमाण बुझ्न सक्ने, सरकारी वा सार्वजनिक कार्यालय वा अदालतबाट कुनै लिखत वा नक्कल झिकाउने अधिकार राख्छ । त्यत्तिमात्र नभएर जाँचबुझको विषयसम्बन्धी कुनै वस्तु वा लिखत कुनै व्यक्तिका साथमा वा कुनै खास स्थानमा छ भन्ने आयोगलाई विश्वास हुने कुनै कारण भएमा त्यस्तो व्यक्ति वा स्थानको तलासी लिने वा फेला परेका कुनै चिजवस्तु लिखत आयोगले कब्जामा लिनेसम्मको अधिकार राख्छ । वास्तवमा आयोगले प्रहरी र अदालतलाई भएको अधिकार एकैचोटि प्रयोग गर्नसक्ने हुनाले आयोग शक्तिशाली मानिन्छ । तसर्थ छानबिन आयोगको प्रतिवेदन धेरै हदसम्म विश्वासयोग्य हुन्छ ।

नेपालमा आयोग गठन गर्ने एक मानसिक रोगजस्तै भएको छ । ०४७ सालमा गठित मल्लिक आयोगदेखि अब भविष्यमा बन्न भनी ठिक्क परेका आयोगहरूको सूची हेर्दा दर्जनौं छन् । तर प्रतिवेदन कार्यान्वयन स्थिति हेर्दा सदैव नकारात्मक छ । तत्कालीन समस्या समाधान गर्नका लागि जनताको ध्यान अन्यत्रै मोड्नका लागि आयोग बनाउने जस्तो सरकारी व्यवहार सामाजिक न्यायका लागि प्रत्युत्पादक बन्न जान्छ । आन्दोलनविना केही नहुने संस्कृतिको विकास भएको नेपालमा प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन गराउन पनि ठूलै धक्का लाग्ने आन्दोलन गर्नुपर्ने भएको छ । दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएमा देशका विद्यमान दण्डहीनताको संस्कृति अन्त्य हुने तथा सरकारको कानुनी शासनप्रतिको विश्वास जाग्ने कुरामा दुईमत रहँदैन । कारबाही गर्ने कुरामा सरकार आफैं अग्रसर हुनुपर्नेमा राजनीतिक दबाब दिई मुद्दा नै नचलाउने र चलिहालेका मुद्दा पनि फिर्ता लिनेजस्तो नकारात्मक भूमिका सरकारबाट देखापर्ने गरेको छ । देशमा मान्छे मार्नु भनेको खोरमा रहेका कुखुरा निकालेर काट्नुजत्तिकै भएको छ । सरकार नागरिकहरूको सुरक्षाको मामलामा असफल छ । विधिको शासनभित्र पर्ने मूलभूत मान्यताहरू जस्तै- कानुनबमोजिम मात्रै कामकारबाहीहरू गर्न पाइने, कानुनको अगाडि समानता, निष्पक्ष व्यवहार, स्वेच्छारिताको अन्त्य, दण्डहीनताको अन्त्यजस्ता कुराहरू पर्छन् । नेपालमा निर्वाचित सरकार नै गठन भइसकेको हुनाले अब पनि राज्यले कानुन हातमा लिनेलाई कारबाही गर्दैन भने बल नै अधिकार भन्ने सिद्धान्त लागू हुनगई देशमा अराजकताको स्थिति उत्पन्न हुन्छ ।

एकातर्फ अपराधीलाई दण्ड दिने कुरा छ भने अर्कोतर्फ पीडित राहतको कुरा पनि उत्तिकै चर्को छ । नेपालको फौजदारी न्याय प्रशासनमा पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउने भनेको नागमणि प्राप्त गर्नुजत्तिकै छ । पीडितलाई राहत भनेको जीवनको अधिकारभित्रको कुरा हो । राज्यले जीवनको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सक्दैन, त्यो राज्य नभएर सीमित व्यक्तिको अराजक झुन्डमात्र हुनजान्छ । आफ्ना नागरिकको संरक्षण तथा सो संरक्षणको कर्तव्यबाट च्युत भएको अवस्थामा पीडितलाई संरक्षण प्रदान गर्नु, पुनःस्थापना गराउनु तथा क्षतिपूर्ति प्रदान गरेर उसको जीवनलाई सरल र सहज बनाइदिनुपर्ने हुन्छ ।

नागरिकहरूको मृत्युको कुनै क्षतिपूर्ति हुन सक्दैन, तर पनि पीडित परिवारप्रति राज्य सहयोगी छ है भन्ने कुराको अनुभूति गराउनुपर्छ । आफैंलाई पीडा परेसरहको महसुस गरी समवेदनशील हुने हो भने धेरै कुराको नियन्त्रण हुन्छ । अपराधीको मनोबल घट्न जान्छ । नेपालमा घटेका, चर्चामा आएका घटनाहरू धेरै छन् । ती घटनाहरू र कारबाहीको तुलना गर्दा नेपाल अपराधीहरूको स्वर्गस्थल भएको छ । अपराध नियन्त्रण गर्ने प्रहरीको मनोबल छैन । प्रहरी संगठन सशक्त ढंगबाट प्रस्तुत हुनसकेको छैन । प्रहरीलाई बन्दुक खोसेर लडाइँको मैदानमा उतारिएको छ । यो देशको दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो ।

नघट्नुपर्ने घटना निर्मल पन्त र पुष्कर डंगोलको हकमा भयो । आयोगले आफ्नो कार्यसम्पादन गरी प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । प्रतिवेदन सरकारको हातमा पुगेको छ । कार्यान्वन गर्ने-नगर्ने सरकारकै इच्छामा निहित छ । पीडकहरूलाई आहत र पीडितलाई राहत भयो भने सरकारको इमानदारिता झल्किनेछ । अन्यथा आयो, गयो- आयोग हुनेछ अर्थात् आयोग जनता झुक्याउन राम्रो हतियार हुनेछ ।

साभार - कान्तिपुर दैनिक
२०६५/११/२१