जे गरेपनि जनताको पक्षमा गरेको भन्दै कानुनलाई आफ्नो हातमा लिएर मनोमानि गर्दै सशस्त्र आन्दोलनदेखि शान्ति प्रक्रियाको चरम उत्कर्षमा आइपुग्दासम्म पनि आफ्नो पुरानो संस्कारलाई माओवादीले छाड्न सकेको छैन। सरकार बाहिर बस्दा आफ्ना हरेक कार्यकर्ताको उच्छृङ्खल र अराजक गतिविधिलाई ढाकछोप गर्दै आएको माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्दा सम्ममा पनि ती व्यवहार बिद्यमान राखेको छ। माओवादी शान्ति प्रकृयामा आएपछि पनि उसबाट हत्या गरिएका नागरिकका अभियुक्तहरुलाई आँफुले पार्टीभित्र आन्तरिक कारवाहि गरेको भन्दै राज्यको कानुनलाई पार्टीसम्म पुग्न दिएको थिएन। यो उसको सर्वेसर्वाबादी चरित्र हो। चर्चित पत्रकार र व्यवसायी रामहरी श्रेष्ठको हत्यामा पार्टी संलग्नता पुष्टी हुँदा पनि अभियुक्तहरुलाई माओवादीले प्रहरीमा बुझाउन तयार भएन। उल्टै अहिले गोप्य रुपमा ती अपराधीहरुसंग सरकारका मन्त्रीहरुले भेट गर्दा रहेछन। त्यसमा पनि रक्षा मन्त्री जस्ता शुरक्षा अंगका प्रमुख नाइकेहरुले।

राज्यको कानुनलाई सहयोग गर्नुको सट्टा अभियुक्तहरुलाई आश्रय दिएर बस्नु सरकार बाहिर बस्दा त खासै फरक नपर्ला तर सरकारको नेतृत्वमा रहँदा त्यो भन्दा दुर्भाग्य अरु के नै हुन सक्छ र ! पहिलो पटक सरकारको रेतृत्व गरेको माओवादीले कानुनको संरक्षण गर्नुको सट्टा आँफैबाट कानुन उलङ्घन गर्दा त्यसको सन्देश जनतामा कस्तो जाला? सरकारमा सम्मिलित एमाले र फोरमबाटै सरकारका विषयमा माओवादीले एकपक्षीय निर्णय गरेको आरोप लागिरहेको बेला र प्रतिपक्षीहरुबाट कटु आलोचित हुँदाको अबस्थामा यस किसिमको घटनाहरुले सरकारको आयुमा कस्तो फरक ल्याउला? पक्कै पनि विचारणीय छन्, यी प्रश्नहरु माओवादीको लागि।

प्रजातन्त्र र संसदीय व्यबस्थामा सबै राजनैतिक दलहरुको सहअस्तित्वलाई स्विकार गर्दै ती मध्य आँफुलाई विचार र व्यबहारले उत्कृष्ट देखाउनु पर्ने यस्तो महत्वपुर्ण समयमा माओवादी स्वयंले आफ्नो राजनैतिक सहयात्रालाई कठिन र साँघुरो बनाउँदै लगेको छ। यसले जनतामा माओवादी प्रति नकारात्मक सोच बिकसित गराउँछ र त्यसको जिम्मेवार अरु कोही नभएर माओवादी स्वयं हुनेछ। जनताको कानुनी हकको संरक्षण गर्नुको सट्टा कानुन र न्यायका विरुद्धका गतिविधिहरुमा संलग्न व्यक्तिलाई संरक्षण दिएर राख्नुले माओवादी सरकारको काम, कर्तव्य र अधिकार अझै पनि नबुझेको हो कि भन्ने आशंका पैदा गरेको छ। हत्या, हिंसा र अपराधमा संलग्नलाई राजनैतिक संरक्षण दिँदा सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टी सामु जनतामा शान्ति-सुरक्षाको प्रत्याभुतिको चुनौती कसरी प्रस्तुत होला? यी सबै कुराहरुलाई गम्भिरता पुर्वक महसुस गर्नुपर्छ, माओवादीले। र कानुन विरोधी काम गर्ने जो कोहिलाई पनि कारवाही गर्नुपर्छ सरकारले। पार्टीभित्र र पार्टी बाहिरको भनि विभेदकारी कार्य गरियो भने सरकार धरापमा पर्न सक्दछ।