हिमाल तराईदेखि मेचीमहाकालीसम्मका जनतामा चेतना भर्ने एक दशक लामो महान् जनयुद्धका पृष्ठभूमिमा उठेको १९ दिने अपूर्व जनआन्दोलनले जनताको राजनैतिक आस्थामा उथलपुथल ल्यायो। विगतमा कुनै राजनैतिक पार्टीका पछाडि एक टुक्का विश्वास गर्न नपाएको नेपाली मन, अशिक्षा र सामाजिक विशृङ्खलताका कारण अस्थिर र विचलित थियो। त्यसैले होला सशस्त्र जनयुद्धलाई सफलतापूर्वक अवतरण गर्न सफल ने.क.पा. (माओवादी) संविधान सभामा सबैभन्दा ठूलो पार्टीका रुपमा स्थापित हुनपुग्यो र राजतन्त्रको अन्त्य र प्रतिक्रियावादको हार भएर गणतन्त्रको स्थापना सम्भव हुन गयो। लामो खिचातानी पछि नयाँ नेपालका उन्नायक माओवादी पार्टीका नेता प्रचण्ड सत्तासीन भएका सन्दर्भमा पार्टीका विगतका नाराहरुमध्ये एक जातीय, क्षेत्रीय, वर्गीय र लैङ्गिक स्वतन्त्रता र त्यसका आधारमा राष्ट्रको सङ्घीय संरचनाको निर्माण गर्ने सुन्दर अवसर आएको छ। जनताका नजरमा एकातिर माओवादी पार्टीको अवधारणा छ भने अर्कातिर कस्तो राज्य निर्माण गर्ने? कसरी गर्ने? विविध जातजाति आपसमा घुलमिल भएर सर्वत्र छरिएर बसेका अवस्थामा छुवाछुत, जातीय, क्षेत्रीय, लिङ्गीय भेदभावबाट मुक्त राज्य कसरी निर्मित हुनसक्छन् र जनताले विगतको सामन्ती अधिनायकत्त्वमा जस्तो उत्पीडनका रापमा पिल्सिन नपर्ने हुनसक्छ? पिछडिएका, उपेक्षित र अपहेलित जनजाति र निम्नवर्गको अधिकारका रक्षाको प्रत्याभूति कसरी हुनसक्छ? विगतका सामन्ती संरचनाको अन्त्य कस्तो होला वा हुनै नसक्ने पो हो कि भन्ने आशा जनमनमा विद्यमान छ। त्यसबारे स्पष्ट हुन मार्क्सवादी दृष्टिकोण सम्क्षेपमा यहाँ प्रस्तत गरिएको छ।

१. जनता शब्दको अर्थ एउटा साझा भाषा बोल्ने र एउटै साझा भौगोलिक क्षेत्र ओगटेर बस्ने मानव समुदाय हो। वास्तवमा यस्ता समुदाय प्राचीनतम युगदेखि नै अस्तित्त्वमा रहेको हुनुपर्छ तर आधुनिक सभ्यतामा आएर मात्र ती राज्यमा परिणत भएका छन्। - (जर्ज थम्पसन)




दोश्रो विश्वयुद्ध पछि बाल्कन क्षेत्रमा जातीय राज्यहरु बहुराष्ट्रिय साम्राज्यवादबाट मुक्त हुँदै गए र जातीय बुर्जुवा राज्यमा टुक्रिए। पछि तिनै समाजवादी गणतन्त्र सङ्घमा संगठित भए। त्यही नै त्यस क्षेत्रमा बोल्सेविकहरुका विजयका लागि महत्त्वपूर्ण आधार बन्यो। - (लेनीन)

सन् १७७६मा अमेरिका युरोपेली उपनिवेशबाट मुक्त हुँदा जातीय बस्तीहरु राज्यका रुपमा परिणत भएका थिए। त्यसले बृहत् सङ्घीय अमेरिकी राष्ट्र निर्माण गर्न योगदान पुऱ्‍याएको आज आएर त्यो स्पष्ट देखिन्छ। पश्चिम युरोपमा यो प्रश्न समाधान भइसके पनि जापान भने एकमात्र जातीय गैरयुरोपेली राष्ट्र हो जो साम्राज्यवादी शक्ति बन्नपुग्यो। दक्षिण अमेरिका, अफ्रिका, एशिया र पूर्वी युरोपमा समेत राष्ट्रिय आन्दोलनहरु उठे र ती सबै जातीय राज्य स्थापनामा केन्द्रित थिए। अतः नेपालमा मात्र र माओवादीले मात्र जातीय राज्यको प्रश्न उठाएको होइन र यसले कुनै राज्य टुक्रिन्छ नै भन्ने पुष्टि हुँदैन। अन्य जातिहरुमाथि आफ्नो भाषा, संस्कृति र कानुन लाद्नु जातीय विशेषाधिकार हो कि होइन? जब कुनै एक जातिले जातीय राजनीति गर्छ भने उत्पीडितले स्वतन्त्र रहने अधिकार आफ्ना हातमा सुरक्षित राख्न पाउने कि नपाउने? अतः कम्युनिष्ट सर्बहारावर्गले त्यस्ता विशेषाधिकारको विरोध गर्नु पर्छ। अब गोर्खाली उत्पीडक जाति रहेन। यहाँ जातीय अस्तित्व रक्षाका लागि ठूलो लडाइँ लड्नु पर्दैन। यो सहअस्तित्वको सम्मान गर्ने जाति हो। यो जाति एकीकरणका सन्दर्भमा पनि चङ्गेज खाँ, युरोपेली वा जापानेली साम्राज्यवादी जस्तो क्रुर कहिल्यै रहेन। त्यसैले तत्कालीन जातीय राज्य विलीन हुन गए र नयाँ जातीय राज्यका आवश्यकताको त्यतिबेला स्वयं जनताले उपेक्षा गरे भन्न सकिन्छ। तर त्यस जगमा सामन्ती अधिनायकवादको विकास हुँदै गएर राज्य सिङ्गै एक जाति विशेषको विशेषाधिकारको कुरो बन्न गयो । जसले गर्दा राज्य तहबाट अन्य जातजातिमा अन्याय, शोषण, अत्याचार थोपर्ने काम शुरु भयो र त्यो जाति शाह-राणा परिवार हुनपुग्यो। शाहवंशका पतनले एक जातीय एकाधिकारको अन्त्य भएपनि त्यसले स्थापित गरेको सामन्तवादको अन्त्य नभएसम्म त्यसका क्रुरतालाई धम्क्याउने सबल हतियारका रुपमा जनताले त्यसको उपयोग गर्नुपर्छ। बिना विचार जातीय स्वायत्तताको विरोध गर्नु अन्धराष्ट्रवाद हो।

२. जातीय आत्मनिर्णयको अधिकार :


विभिन्न राज्यहरु स्वतन्त्रता र शान्तिपूर्वक बस्न वा छुिट्टन र छुट्टै राज्य बनाउन, यदि सुविधाजनक हुन्छ भने, बढी उपयुक्त हुन्छ। कुनै एक जाति वा भाषालाई विशेषाधिकार हुनुहुँदैन। जातीय अल्पसङ्ख्याको अलिकति पनि दमन, अन्याय र शोषण हुनेछैन। श्रमिकवर्गको प्रजातन्त्रको सिद्धान्त यस्तै छ। - (लेनीन)

पश्चिमेली युरोपमा जातीय आत्मनिर्णयको पनि प्रश्न उठ्दैन। रोजा लग्जेम्बर्गका विचारमा जातीय आत्मनिर्णय सामाजिक जनवादी आन्दोलनमा उपयुक्त होइन। अष्ट्रिया, हंगेरी, स्लाव र जर्मनी आदि जातीय र भाषागत दृष्टिले आत्मनिर्णयका अधिकारका आधारमा बनेका राज्यहरु हुन्। जर्मन जातिका क्रूर दमनका घेराबाट मुक्त यी राज्यहरु स्वतन्त्र अस्तित्त्वमा छन्। नेपालका सन्दर्भमा युरोपकोजस्तो क्रूर दमन यहाँ देखिंदैन। जनतामा जातीय सहअस्तित्त्व विद्यमान छ र भिन्न परिवेश छ। अतः आत्म निर्णयको अधिकार दिनाले राज्य टुक्रिनु पर्ने अवस्था देखिंदैन। यद्यपि व्यक्तिगत महत्वाकाङ्क्षा अनियन्त्रित रहेमा त्यस्ता सम्भावनालाई नकार्न भने सकिंदैन। केही क्षेत्र र केही जातिविशेष बाहेक पञ्चायत र कथित बहुदलीय प्रजातन्त्रमा पनि अरुको उपेक्षा निरन्तर हुँदैरह्यो। त्यसैले अब तिनको पूर्णाधिकारको प्रत्याभूति गरिनु आवश्यक छ। अतः जातीय राज्य र आत्मनिर्णयको अधिकार सम्बन्धी प्रश्नले हाम्रो जस्तो आन्तरिक औपनिवेशिक उत्पीडन भएका देशमा विशेष महत्व राख्दछ। पूँजीपति प्रतिक्रियावादी बुर्जुवा वर्ग यस मतका स्वत: विपरीत हुन्छन्। सामन्ती पूँजीवादी समाजमा शोषणबाट पूर्ण मुक्ति सम्भव हुँदैन। त्यो त केवल जनवादी गणतान्त्रिक पद्धतिमा मात्र सम्भव हुन्छ।

सबै जातजातिका भाषा सँस्कृतिका पूर्ण समानताको प्रत्याभूति त्यसले मात्र गर्छ। त्यहाँ कुनै भाषा सँस्कृति अनिवार्य मान्नु पर्ने बाध्यता जनतालाई हुँदैन। सबै मातृभाषामा स्कुले शिक्षा दिइन्छ। शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य हुन्छ। कुनै एक जातिविशेषका विशेषाधिकारको अन्त्य गरिने हुनाले र कुनै पनि भूगोल विशेषमा बसोबास गर्ने अल्पसंख्यक जाति जनजातिका अधिकारमाथिको अतिक्रमणमा रोक लगाइने हुनाले कुनै जातिविशेषबाट अन्य जातिका शोषणमा स्वतः प्रतिबन्ध लाग्छ।

तर ती सबै अधिकारहरु वर्गसंघर्षमा आश्रित हुनेहुनाले वर्गीय मुक्ति प्रधान र जातीय मुक्ति सहचर भएर जान्छ। अतः शत्रुताको आशा रहँदैन। त्यसले बाहुन-क्षेत्रीहरुका गाउँका बीचमा बस्ने दुईचार घर दलितहरुका अधिकारको रक्षा सम्भव हुन्छ। बुर्जुवावर्ग भने वर्गीयतालाई तिरस्कार गर्दै प्रधानतः जातीय माँगहरुलाई अघि बढाउँछन्। तिनै माँगहरु सर्वहारा वर्गका लागि वर्गसंर्षका लयसंग आवद्ध हुनेहुनाले उनीहरु बुर्जुवा राष्ट्रवादसंग तटस्थ रहनु पर्छ र आफ्ना विशेषाधिकार विरोधी माग गर्नु हुँदैन। त्यसले श्रमिक अन्तर्राष्ट्रिय वर्गीय ऐक्यवद्धतालाई कमजोर पार्छ भन्ने लेनीनको भनाइ छ।

सर्वहारा वर्गले जातीय भेदभावलाई नाश गर्दै त्यस्ता अवरोधहरुलार्ई पन्छाउँछ र जातीय विलयलाई गति प्रदान गर्छ। राष्ट्रिय(जातीय) संघर्ष वर्गसंघर्षको विषय हो। त्यस्तो संघर्ष जति फैलिंदै जान्छ साम्राज्यवादको शासन क्षेत्र त्यति नै साँगुरिंदै जान्छ। (बेइजिङ्ग रिभ्यु)



प्रत्येक जातिका आत्मनिर्णयका अधिकारको सर्वहारा पार्टीले सधै समर्थन गर्छ त्यसको अर्थ पृथकता अविवेकपूर्ण पनि हनसक्छ। (लेनीन)

मुक्त एकीकरणको समर्थन गरेर पनि जातजाति मिलेर साझा समाज र राज्य निर्माण गर्नु पर्ने कुराका पक्षमा लेनीन देखिन्छन्। आत्मनिर्णयका अधिकारले जातीय विभाजन भन्दा पनि सबै जाति मिलेर स्वाभिमान र आत्मसम्मानपूर्वक सहअस्तित्वमा जनतन्त्रात्मक राज्यसञ्चालनको पक्षपोषण गरेको बुझ्न सकिन्छ। जातीय स्वाभिमानी राज्यले साम्राज्यवादको शोषणको क्षेत्र निकै साँगुरिन्छ। यदि हामीले उनीहरुलाई आत्मनिर्णयको अधिकार, राजनैतिक अधिकार नदिने हो भने सामन्तवादको समर्थन गरेको र साम्राज्यवादलाई शोषणका लागि आह्वान गरेको ठहरिने छ भन्ने लेनीनको धारणा रहेको बुझिन्छ।
एउटै राज्यमा आर्थिक रुपले एकआपसमा बाँधिएका जातिहरुलाई साँस्कृतिक रुपले विभाजन गर्ने प्रयास हाँस्यास्पद र मूर्खतापूर्ण हुन्छ। समाज विकासका दृष्टिले जातीय विषयको समाधान सर्वहारावादी ढंगले गरिनु पर्छ अर्थात् क्षेत्रीय र स्थानीय स्वयत्तता दिइनु पर्छ भन्ने पक्षमा लेनीनको अभिमत व्यक्त भएको छ। जातजातिहरुलाई आर्थिक, शैक्षिक र परिवेशले बाँध्नुपर्दछ।

साँस्कृतिक र जातीय रुपमा विभाजन गरेर सामन्त र पूँजीवादीहरु शोषणलाई जीवन्त राख्न चाहन्छन्। एक जातिले अर्काे जाति र एक सँस्कृतिले अर्काे सँस्कृतिलाई हेप्ने वा हेप्न पाउने वातावरण दिएर आफ्ना शोषणलाई अनन्त बनाउन चाहन्छन् उनीहरु। यो भनेको मन्चमा दुइ समुह लडाइ रमिता हेर्ने प्रकारको जस्तो हुँदछ। तर, साम्रज्यवादले त्यसको प्रयोग केही हदसम्म परिष्कृत रुपमा गर्ने गर्छ। जर्ज थम्पसनका भनाइमा जातीयताका आधारमा स्कुललाई अलग गर्नाले पिछडिएका जातिहरुका अवस्थालाई वास्तविक र अनिवार्य रुपमा अझ बढी नराम्रो असर पार्ने छ। यो पूँजीवादीहरुका पक्षमा गरिएको हरहालतमा ठगी नै हो। पूँजीवादीहरुका हितको कुरा हो।

यसले जातीय सामञ्जस्य अझ बढी छिन्नभिन्न पार्छ र विभाजित गर्छ। पुँजीपतिहरुका निजी सम्पन्न स्कुलहरुमा पढ्छन् भने पिछडिएका जातिहरुको स्कुल विपन्न हुन्छ। अतः साँस्कृतिक, शैक्षिक र सामाजिक रुपमा समाजमा चिरा पार्नसक्छ भन्ने लेनीनको भनाइ छ। जातीय, क्षेत्रीय उत्पीडनको अन्त्यका लागि स्वायत्त राज्यहरुको स्थापना गर्नु त आवश्यक छ नै, तर सम्पूर्णतामा पृथकता को कुरा गर्नु भने खतरनाक हुने देखिन्छ। त्यसले जातीय-वर्गीय सहिष्णुताको भाव विगार्छ, सिधासादा कमजोर वर्गलाई अलग्याउँछ र पूँजीवादी शोषणका आधारलाई सुरक्षित पारिदिन्छ। त्यस्ता स्थानीय स्वायत्त क्षेत्रमा जनताका भाषिक साँस्कृतिक अधिकारको पूर्ण सुरक्षा गरिनू पर्छ। त्यतिले मात्र समानता पनि पर्याप्त हुँदैन। त्यसको लागि ती राज्यहरुमा समानता स्थापित भए-नभएको निरीक्षण र अनुगमन केन्द्रीय सरकारले गर्नुपर्छ। कुनकुन कुरामा कति स्वायत्तता प्रदान गर्ने भन्ने निर्णय जातीय स्वायत्त हुने राज्यहरु र केन्द्रीय सरकारका बीचमा सम्झौता र समझदारी हुनु आवश्यक हुन्छ।

ब्राह्मण-क्षेत्रीका कुनै एक बस्तीभित्र बसोबास गर्ने दलित वा गैर-खस जातिले कुनै प्रकारको हस्तक्षेप र हेपाहा मिचाहा प्रवृत्तिको अनुभव गर्नुहुँदैन। कसैका स्वाभिमानमा, समाजमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने कुराबाहेक, प्रहार हुनुहुँदैन। कुनै व्यक्ति वा जातीय क्षमताको सबैबाट उचित कदर गरिनु पर्छ।
लेनीन भन्नुहुन्छ- "जातीय सवालमा यदि मनोविज्ञान नबुझ्ढने हो र न्युनतम पनि दबाब सिर्जना गरियो भने केन्द्रीयता, ठूलो राज्य र एकरुप भाषाका प्रगतिशील महत्त्वलाई निःसन्देह कलङ्कित गर्छ, मैलाउँछ र व्यर्थ पार्छ।"

मेरा विचारमा नेपाली जनसमुदाय यति घनिष्ट रुपमा घुलमिल भएको छ कि नेपाली एक जाति बन्न गएको छ र स्वायत्तताको सिद्धान्त आफैमा अपर्याप्त हुनसक्छ तथा नयाँ विचारको प्रतिपादन आवश्यक हुनसक्छ। गरीबी जनतालाई मातृभूमि त्याग्न बाध्य पार्ने महत्वपूर्ण कारक हो जस्को अन्त्य स्थानीय रुपमै गरिनु पर्छ। त्यो आधुनिक बसाइसराइ नभएर शोषणमा आधारित बसाइसराइ हो। त्यसबेला पुँजीवादीहरु आप्रवासीहरुको चर्काे शोषण गर्छन्। उनीहरुको जीवन पशुझैं मूल्यहीन हुन्छ र श्रमको प्रतिफल प्राप्त गर्नु एकमात्र स्वार्थ हुनजान्छ। अतः गाउँठाउँमा चासो पाउने उनीहरुका मृत्युले प्रवासमा झिङ्गा बराबरको मान्यता पाउँछ। त्यसले उनीहरुका परिवारमा असङ्ख्य पीडा थप्दछ। जनताले स्थानीय प्राकृत स्रोत साधनहरुमा निर्णय गर्ने, विकासको फड्को मार्ने र समृद्धि हासिल गर्ने स्वतन्त्रता पाउनु पर्दछ। अतः कुनै पनि नागरिक जीविकोर्पाजनका लागि अरुको शोषणमा पर्न बाध्य हुन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले जातीय सहअस्तित्वका लागि हामीले स्वायत्त राज्यहरुका स्थापनामा विशेष ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ। कुनै पनि जातीय, लिंगीय र वर्गीय विशेषाधिकारको अन्त्य नभई समाजवाद स्थापित हुनसक्दैन। राज्यले त्यस्ता विशेषाधिकारलाई अस्वीकार गर्ने शिक्षा दिनुपर्छ। अत्यन्त कठिन परिस्थितिमा बाहेक राज्यले पनि नागरिक अधिकार हनन गर्नुहुँदेन। सबै जातीय र वर्गीय सुरक्षाले प्राथमिकता पाउनु पर्दछ।

कोकोस्कीनको रसियामा जातीय आत्मनिर्णयका अधिकारले राष्ट्रलाई विखण्डनतिर डोऱ्‍याउँछ भन्ने तर्कका विरुद्ध लेनीनले दिएको जनवादको सामान्य सिद्धान्त त्यसका विपरीत छ। त्यस्तो अधिकार प्रदान गर्दा बरु राज्य विघटनको खतरा कम हुन्छ भन्ने तर्क अघिसारेका थिए। जस्तो कि छोडपत्र दिने अधिकारका प्रत्याभूतिले परिवारको विघटन हुँदैन बरु आत्मविस्वासका साथ प्रेम निकट सम्बन्ध समृद्ध हुन्छ। प्रश्न के हो भने त्यसको दुरुपयोग हुनुहुँदैन। प्रकृतिदत्त शरीरकै मानिसले दुरुपयोग गर्दै आएका सन्दर्भमा त्यसको दुरुपयोग हुँदैन भन्ने होइन तर सावधानी, सतर्कता र तत्काल प्रतिरक्षामा क्रियाशीलता रहेमा त्यसलाई रोक्न सकिन्छ। सतर्कता यसको प्रधान प्रतिरक्षा उपाय हो। अतः स्थानीय, क्षेत्रीय स्वायत्तता र जातीय आत्मनिर्णयको अधिकार जनतालाई दिनाले मात्र राष्ट्र विखण्डनका संघारमा पुग्दछ भन्नु अवैज्ञानिक चिन्तन हो भन्ने मलाई लाग्दछ।

अस्तु।