माओवादी राजनैतिक युद्धभूमिमा पछारिएको छ। यो सत्य हो कि माओवादी आफ्नै दम्भको भऱ्‍याङ्ग भाँचिंदा दुर्घटनामा परेको छ। उसमा केहि चोट लागेका छन् तर कमजोर भने होइन। तथापि माओवादी आफै आफ्नै शक्ति क्षिण भएको गलत निष्कर्षमा किन पुगे त? माओको सिद्धान्त, मान्यता र नीतिको दर्शनमा हुर्किएका माओवादी माओवादको उचित प्रयोग गर्ने समयमा किन अलमलिए त? किन अकमकिए त? माओले युद्धभूमिमा युद्ध गर्दागर्दैका शैन्यलाई सर्मपण गर्न कहिल्यै भनेनन् तर माओवादी आफै आत्म सर्मपणको लागि किन हत्तारिदैँ छन् त? शक्ति सबै आफ्नै पक्षमा नभएको अवस्थामा प्रतिपक्षमा बस्ने भनी गरिएको निर्णय के यो आत्मसमपर्ण होइन र? अरु शक्तिशाली देखेर आँफू कमजोर, निर्बल र लाचार भएको घातक मानसिकता कदापि माओले सिकाएका थिएनन्। माओवादीको यो गलत निष्कर्ष, माओको सिद्धान्त विपरीतको अनुचित र अशोभनिय कदम हो।

नेपाली राजनीतिको पृष्ठभूमिमा माओ मात्र सम्पूर्णतः व्याप्त थिएनन् र छैनन् पनि। माओबाहेक यहाँ लेलिन, मार्क्स जस्ता कम्युनिजमको पक्षमा वकालत गर्ने क्रान्तिकारी तथा लोकतान्त्रिक पद्धतिका शक्तिहरु समेत पनि एउटै मात्र राजनैतिक दौडमा सहभागी छन्। त्यसैले पनि तत्कालिन समयको माग मिश्रितवाद, सहकार्य, एकिकृत गठबन्धन नै हो। माओवादीले कार्ल मार्क्स, लेलिन र माओप्रति आस्था राख्दछ भने ऐमाले मात्र कार्ल मार्क्स र लेलिन प्रति। एवं प्रकारले लोकतान्त्रिक मान्यता राख्ने अन्य राजनैतिक शक्तिहरु पनि कायमै छन् र रहने पनि छन्। त्यसैले पनि आँफूमा भएको आस्थालाई छाँया पर्न नदिइ एकिकृत गठबन्धनको मार्गमा मिश्रितवादको दर्शनलाई आत्साथ गर्दै भविष्यको यात्रा तय गर्नु नै बुद्धिमानी, सऱ्‍हानिय र समयानुकुल कदम ठहरिनेछ। माओवादी राजनैतिक रेसबाट सहभागितालाई अन्त्य गदै रेसबाट बाहिरिनु भनेको संक्रमणकालिन अवस्थालाई सकंटकालिनतिर डोऱ्हाउने अनुचित कदम मात्र हो। माओवादीले आफ्नै गल्तिले पाएको सजाँयलाई अब आँफैले नस्विकार्ने त? दण्ड सँग किन डराउने? यो त आफ्नै कर्मको प्रतिफल मात्र त हो नि ! डराउनु पर्ने त गल्ती सँग हो सजाय सँग होइन। त्यसैले पनि माओवादीले सजाँयलाई निःशर्त स्विकार गरेर आफ्नै अभियान र संघर्ष अधिकार प्राप्ति र समयको परिवर्तनकारी मागलाई पुरा गर्न को लागि भएपनि निरन्तरता दिनैपर्छ। यसैमा मात्र माओ र माओवाद सफल हुनेछ।

आखिर जुनसुकै दल वा राजनैतिक आस्थाका भएपनि सरकारमा पुगेपछि त्यो व्यक्ति दलगत हुदैनन्, आस्थागत रहदैनन्। उनको परिभाषा र परिचय देशगत रुपमा परिमार्जित भइसकेको हुन्छ। माओवादीका आफ्नै नेता कृष्ण ब. महरा जसरी सरकारमा गएपछि माओवादी प्रवक्ताबाट सरकारी प्रवक्ता बने, काग्रेंसका सभापति गएर प्रधानमन्त्री बने, ठीक त्यसरी नै सबै रािष्ट्रयकरण हुनेछन्। चुनावी प्रचार प्रसारका क्रममा गिरीजाप्रसाद कोइराला आफ्नै पार्टीको प्रचार प्रसारमा पनि नजानु भनेको नै रािष्ट्रयकरण हुनु हो। तर रािष्ट्रयकरण भइसकेपछि पनि दलगत हुनु भनेको चाहिँ चिन्तनिय विषय हो। रािष्ट्रय हितको सामू दलिय स्वार्थ गौंण विषय मात्र हो। सरकारमा सहभागी कुनै पनि व्यक्तिले जनताको पक्षमा वकालत र कार्य गरेमा सरकार मात्रको नाम रहने होइन, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा सम्बद्ध पार्टी समेतको समब्न्ध जोडिएको हुन्छ। त्यसैले नि:स्वार्थ भएर जनताको सेवा गरे मात्र दलिय हित र स्वार्थ पूरा हुने सिद्ध छ।

माओवादीले जनतालाई पृथ्वीनारायण शाह त बनाएकै थिए नि। तर कालुपाँडे, विरभद्रलाई भुलेर सबै ठाउँहरुमा पृथ्वीनारायण शाह मात्र राखेर इतिहास निमार्ण गर्न खोज्नु नै माओवादी दम्भको पराकाष्ठा हो। सच्याउने समय रहेनरहे पनि सजाय भोग गर्ने समय अझै पनि बाँकी नै छ। दण्डहिनताको अन्त्य अब हुनैपर्छ, हैन भने माओवादी पछुताउनु शिवाय अर्को विकल्प रहने छैन। माओवादको यथार्थ चित्रण गर्ने अवसर अझै पनि बाँकी नै छ। अब पृथ्वीनारायण शाहबाट कालुपाँडे भएका माओवादीले कालुपाँडेको ठाँउमा बसेर पृथ्वीनारायण शाहको भूमिका निर्वाह गर्नु नै उचित हो।

गणतन्त्रको अर्थलाई अनर्थ नलगाइ हेर्ने हो भने गणतन्त्र मधेसतन्त्रको स्वरुपमा देखिएको छ। चुनावका सामिप्यता सँगै मधेसी दलको रुपमा टुक्रनु, मधेसको नाममा अनगिन्ति संघर्ष र आन्दोलन हुनु, एक मधेस - एक प्रदेशको माग गर्नु, रोष्टम घेराऊ, प्रादेशीय(तत्कालिन - अहिले नेपालमा प्रचलित सम्पुर्ण मातृभाषा राष्ट्रिय भाषा मानिएका छन्) भाषामा शपथ ग्रहण गर्नु मधेसतन्त्रको धङ्धङी भएन र? कतिपय मधेसी विचारहरुको भनाई स्वयंले प्रष्ट गर्छ कि हालको नेपालमा मधेस नै छैन, यदि छ नै भनेर मान्ने हो भने पनि मधेसी क्षेत्रमात्र नेपाल होइन। हिन्दी भाषामा शपथ लिनु भनेको आफ्नो भाषा र संस्कृतिको सम्मान गर्नु होला तर जसरी महासागरमा मिसिए पछि नदीको कुनै छुट्टै परिचय रहँदैन ठीक त्यसरी नै राष्ट्रिय सरकारमा सहभागि भएपछि मधेसी, मधेसी भैकन पनि मधेसी मात्र रहदैनन्, अन्यथा सो व्यक्ति राष्ट्रिय हितको लागि नभई क्षेत्रिय हितको लागि उचित रहनेछन्। सम्पुर्ण अर्थ, परिभाषा र परिचय राष्ट्रियकरण भई साझा र सबैको हुन्छन्। यसै अनुरुपले पनि नेपाली भाषा नै स-सम्मान मूल भाषा हुनैपर्छ। अझ खासगरी सरकारको विशेष पदमा यसलाई ऐच्छिक नभई अनिवार्य छ। यो संविधानले प्रष्ट रुपमा भनेको पनि छ। हामी चाहे पहाडी हौँ, वा हिमाली वा मधेशी नै किन नहोऔँ, यो सरकार सबैको साझा र राष्ट्रिय हो र हुनै पर्छ बाँकि प्रान्तिय, प्रादेशिय जे होस्, हाम्रा लागि हाम्रा र राम्रा प्रतिनिधि हुनै पर्छ, यदि तिनले हाम्रै कुरालाई नबुझने हो भने त्यो के का लागि। कुरा भाषा प्रयोगको भन्दा पनि कुरा संविधान उल्लंघनको हो। कानूनको विद्यार्थी भैकन पनि कानून नमान्ने जुनसुकै व्यक्ति सजायको भागी हुनुपर्छ।

बारम्बार मधेशी नेताहरुले आफ्नै भाषामा शपथ ग्रहण गर्दा मधेशी आतंक सदन र सरकार दुवैमा स्पष्ट देखिएको छ। यतिमात्र नभई मधेसीक्षेत्रहरुमा पहाडिया जाने र बस्न सक्ने अवस्था छैन। मधेसका जनता माथि वेवास्ता भएको पक्कै पनि हो। तर यसको अर्थ यो होइन कि सम्पुर्णत पहािडया नै यसको जिम्मेवार छन्। पहाडमै बस्दै आएका मधेसीमूलका दाजुभाईलाई पहाडियाले लखेटेको त छैन नि? यस विषय प्रति मधेसी जनता आफै पनि सजक रहनुपर्छ। आफ्नो अधिकार प्राप्ति भनेर अर्काको अधिकार हनन् गर्नु भनेको गलत हो। कसैको अधिकार हनन गर्ने अधिकार कसैमा पनि निहित छैन। आफ्नो भाषा र संस्कृतिलाई सम्मान गर्ने भन्दैमा राष्ट्रिय भाषाको अपमान गर्नु उचित होइन। राष्ट्रिय व्यक्ति भएपछि भाषा पनि राष्ट्रिय हुनु अनिवार्य छ। राष्ट्रिय मर्यादाको ख्यालै नगरी क्षेत्रिय, प्रादेशिय भाषा र संस्कृतिलाई मात्र बढावा दिनु राष्ट्रिय व्यक्तिको कर्तव्य होइन। उसले शपथ के यसैका लागि लिएका हुन् त? शपथमा के भनिएको छ त्यसको मनन पनि हुनैपर्छ। आफ्नो भाषा र संस्कृतिका नाममा राष्ट्रिय तहमै क्षेत्रिय भाषा प्रयोग गर्नु भनेको हात्तीको बाहिरी दाँत देखाउनु मात्र हो। ईमान्दारितापूर्वक त्यसको सर्म्बद्धन, संरक्षण गर्ने हो भने क्षेत्रिय भाषालाई मनन गर्ने, राष्ट्रिय भाषालाई सुन्ने र अन्तराष्ट्रिय भाषा बोल्ने अवस्था आइसकेको छ। आफ्नो भाषा र संंस्कृतिप्रतिको इमान्दारिता भन्नु नै त्यसलाई सदैव कायम गर्दै अन्य भाषा र संस्कृतिको अवहेलना वा उपेच्छा नगर्नु हो।

शक्तिको लागि भएको अस्वभाविक प्रतिस्पर्धाले "सरकार खेल" सुरु हुने संशय जताततै देखिएको छ। जनताले नेतृत्वको आदेश गरेको पार्टी आफै हच्किएको छ। अब सम्हालिनु पर्छ। माओवादी प्रतिपक्षमा देखिने हो भने संसदको करिब करिब आधा संख्या उतै देखिनेछ। सामान्य बहुमतबाट सरकार ढाल्ने, र गठन गर्ने नयाँ संशोधनले "सरकार खेल" लाई अझै संभावित बनाएको छ। अब बच्चाहरुको ढुंगा ढाल्ने खेल जस्तै स्वरुपमा "सरकार खेल" पो हुने हो कि? यसो कदापि नहोस्। सबैले आफ्नो जिम्मेवारी र मर्यादा रेखा नबिर्सिउन्, सबै सम्हालिउन्, र यो रहर बिनाको राजनैतिक लहरले डुवान होइन सिंचित गरोस् खडेरीग्रस्त यो देशको खेतहरु ।

ईश्वर बलामी

उत्सर्ग समूह

थानकोट, बलामीनगर